पुनर्विकास: सभासदांची मानसिकता, गैरसमज व वस्तुस्थिती

    

 पुनर्विकासासाठी विकासक सोसायटी सभासदांना ऑफर देतात. त्यातील सर्वात मोठी ऑफर स्वीकारून व विकासकाने दाखवलेल्या सर्व स्वप्नांना भुलून व त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून आपली कुटुंबीयांची राहती जागा व पूर्ण इमारत रिकामी करून त्याच्या ताब्यात दिली जाते. मग काबुल केलेल्या सर्व आश्वासनांसह ठरवलेल्या वेळेस विकासक काम पूर्ण करून देत आहेत ना? याची वर्षानुवर्ष वाट पहात राहणे म्हणजे इमारतीचा पुनर्विकास हा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या बहुतेक सभासदांचा गैरसमज आहे.

     तसेच, पुनर्विकास सर्व सभासदांच्या flats सह संपूर्ण इमारत व सोसायटीच्या मालकीची सर्व जमीन विकत / ताब्यात घेऊन,मोबदल्यात सभासदांना तिथे बांधलेल्या इमारतीमध्ये थोडे जास्त मोठे flats देतात त्याशिवाय कॉर्पस् फंड, २-३ वर्षे बाहेर राहायचे भाडे, ब्रोकरेज, वाहतूक वैगरे सर्व गोष्टी देऊन सभासदांवर फार मोठी मेहरबानी करतात हा देखील फार मोठ्ठा गैरसमज आहे.

     वस्तुस्थिती: पुनर्विकासामध्ये सोसायटीच्या मालकीची जागा, तिचे क्षेत्रफळ आणि आरक्षण वैगरे फार महत्वाचे असते. क्लिष्टता पूर्ण टाळून अगडी सर्वसामान्य व्यक्तीला व्यवस्थित समजेल अशा सोप्या उदाहरणाच्या सहायाने ते पाहूया.

     एका सोसायटीच्या क्षेत्रफळ १०,००० स्क्वेअर फिट [चौरसफुट] आहे आणि त्यावर १ FSI ने इमारत बांधलेले आहे. म्हणजेच १०,००० *१ = १०,००० स्क्वे. फि. बांधकाम पूर्वी केलेले आहे. पूर्वीच्या इमारतीत ५०० स्क्वे. फि. चे २० flats असतील तर ५००*२० = १०,००० स्क्वे. फि. क्षेत्रफळ बांधक्म झालेले आहे. म्हणजेच या उदाहरणात १ FSI वापरला गेला आहे.

     पुनर्विकासात जाऊ इच्छित असलेल्या याच सोसायटीच्या आरक्षणमुक्त जमिनीवर मात्र आता २. FSI मिळणार असेल तर मग १०,००० स्क्वे. फि. ऐवजी नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या इमारतीसाठी क्षेत्रफळ मिळेल १०,०००*२. =२७,००० स्क्वे. फि.

     पूर्वी flat चे ५०० स्क्वे. फिट क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व सभासदांना पुनर्विकासात ४०% जास्त म्हणजेच जवळपास २०० स्क्वे. फिट जागा वाढवून मिळणार असेल तर सर्व सभासदांना ५०० ऐवजी मिळेल ७०० स्क्वे. फुटाची सदनिका [flat] म्ह्नजेच…

     ७००*२०=१४,००० स्क्वे. फि. मुलाच्या २० सभासदांना मिळाल्यावर बाकी २७,००० - १४,००० = १३,००० स्क्वे. फि. एवढी जागा विक्रीसाठी उपलब्ध होइल. सोसायटीचे पीएमसी [poject management consultant : प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार] सुरुवातीलाच नेमले गेल्यावर ते या सर्वांचा नीट अभ्यास करून, या जास्त जागेच्या विक्रीतून कॉर्पस् फंड, भाडे, दलाली, वाहतूक, एफएसआय, टीडीआर, प्रशासकीय बाबी, आर्किटेक्ट-plan, परवानग्या, कायदे करार-फी, सर्व तज्ञांच्या मेहेनताना, नवीन दर्जेदार बांधकामाचा विषेश खर्च, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पेस्ट कंट्रोल, फायर प्रोटेक्शन सुविधा खर्च, विकासकाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग,ब्रोकरेज, जाहिरात, गुंतवणुकीवर व्याज व मुख्यत्वे विकासाचा निवळ नफा या सर्वांचे सुसूत्र व योग्य नियोजन करतात.

     हे सर्व रीतसर होण्यासाठी शासनाने दि. ३-१-२०११ रोजी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९ अ व्दारे सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निर्देश दिलेले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे त्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी दि. १५-४-२०१३ रोजी एक पत्रक प्रसारित करून कलम ७९ अ निय्मावातीची पूर्तता केल्याबाबतचे, उप/सहाय्यक निबंधक यांचे पुर्वपरवानगीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केलेले आहे. ७९ अ मुले पुनर्विकास सुरक्षित व यशस्वीरीत्या पार पडतो.  

अधिक माहितीसाठी :

कॉल ९२२३४१९४५० 

फक्त sms  ७३०३०५५७८२