पुनर्विकास फसण्याची कारणे
अशीही
उदाहरणे आहेत की स्वत:ची मनमानी करणारे काही सभासद २-४ लाख रुपयांसाठी इतर सर्व
सभासदांसह स्वत:चा १ ते १.५ करोडोंचा फ्लॅट रिस्क घेवून अयोग्य विकासकाच्या घशात
घालतात व नंतर पस्तावतात. या देशात सर्व स्तरावरील भ्रष्टाचार या देशाला कुठे
घेवून जाणार आहे देवच जाणे!!!
पुनर्विकासामध्ये
चुकीची प्रक्रिया सुरु असतांना बहुसंख्य मवाळ सभासद बहुमत असूनही मुग गिळून गप्प
बसतात. मग डोक्यावरील छप्पर गेले की रडत बसतात.स्वत:च्या व कुटुंबियांच्या
निवाऱ्याबाबत सर्व व्यक्तींनी व सभासदांनी अतिशय आक्रमक व आग्रही असायलाच हवे.
शासकीय नियमावली, ७९(अ) ची अंमलबजावणी करणे हे “सोसायटीला” बंधनकारक आहे.
ज्या क्षणी सोसायटी ७९(अ) ला डावलते त्याचक्षणी प्रकल्पामध्ये येणारा विकासक
पॉवरफुल होतो.
कारण
अशा परिस्थितीत विकासक नव्हे... तर सोसायटी बेकायदेशीर प्रकल्प राबवत असते हे
लक्षात घ्या.
असा हा
प्रकल्प कायदेशीर अडचणीत आला व प्रकरण न्यायालयात गेले की विकासकाच्या अथवा
विरोधकाच्या वकिलाकडे सदर सोसायटी बेकायदेशीरपणे हा प्रकल्प राबवत आहे हा “मुद्दा”
तयार असतो.
७९(अ)
राबवल्याबाबतचे व न राबवल्याबाबतचे सर्व पुरावे अगदी व्यवस्थित उपलब्ध होवू शकतात.
जे सोसायटीसाठीच “मारक” असतात हे सभासदांनी ध्यानात घ्यावे.
हे
म्हणजे विकासकाच्या अथवा एखाद्या विरोधकाच्या हातात विनाकारण स्वत:च स्वत:चे गळे
सुपूर्द करण्यासारखे आहे.
खरंतर
याची काहीही गरज नसते. विकासकावर व त्याच्या यंत्रणेवर सोसायटीचा पूर्ण अंकुश हवा
त्याऐवजी अशा उदाहरणामध्ये विकासकाचा, सोसायटीवर व पूर्ण प्रकल्पावर अंकुश स्थापित
होतो.
अशावेळी
वाईट प्रवृत्तीचा विकासक आपला शब्द फिरवून दिलेल्या लेखी आश्वासनांपासून सुद्धा पूर्ण
फारकत घेवू शकतो.
कामाचा
दर्जा, वेळेचे नियोजन याबाबतच नव्हे तर ठरवण्यात आलेले भाडे, कॉर्पस फंड, इतर सर्व
खर्च आणि मुख्य म्हणजे सभासदांना द्यायचा कबुल केलेला वाढीव एरिया या सर्वाबाबत
विकासक आपली मनमानी सुरु करू शकतो.
तशी
ती आजूबाजूला अनेक प्रकल्पांमध्ये झालेली आहे व सुरु आहे. तरीही नव्याने
पुनर्विकासामध्ये जाणारे सोसायटी सभासद शहाणे होणार नसतील तर त्यांचे नुकसान अटळ
आहे.
शासनाने सुरक्षिततेसाठी बनवलेले
नियम विनाकारण तोडून सोसायटी बेकायदेशीर मार्गाने जाणार असेल तर शासन आणि
न्यायव्यवस्था त्यांना काहीही मदत करू शकणार नाही.
एखादे
प्रकरण मा. न्यायालयात गेले तर सोसायटीच्या ज्ञानी व अनुभवी पीएमसीने पहिल्या
सुनावणीलाच मा. न्यायालयासमोर सर्व पुरावे ठेवले व त्यांच्या लक्षात आणून दिले की
सोसायटी, शासनाच्या नियमांचे म्हणजेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे
कलम ७९(अ) चे पूर्ण पालन करत आहे. तर मग सोसायटी कायदेशीर अडचणीमध्ये येवूच शकणार
नाही व प्रकल्प सुरळीत पार पडेल हे सभासदांनी नीट समजून घ्यावे. याच कारणास्तव
सुरुवातीला ज्ञानी, अनुभवी पीएमसींची नेमणूक करायची असते.
महाराष्ट्र
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७९(अ) प्रमाणे प्रकल्प प्रक्रिया केली जात
नसेल, अथवा पीएमसी विकासकाचाच असेल किंवा पीएमसी विकासकाचा नसेल पण अयोग्य असेल,
फारसा ज्ञानी, अनुभवी नसेल तर मग तो प्रकल्प कायदेशीर अडचणीमध्ये अडकण्याची शक्यता
मोठी असते. कुणीही, केव्हाही, कधीही तो प्रकल्प कायदेशीर अडचणीमध्ये आणू शकतो.
धक्कादायक निरीक्षण असे आहे की, अनेक
ठिकाणी संमतीपत्रे/करारपत्रे विकासकाच्या वकीलांतर्फेच बनविली जातात व सभासद
त्यावर सह्या करतात. सभासदांकडे त्या करारपत्रांची फोटोप्रत [झेरोक्स] देखील नसते.
काही चांगले विकासक वगळता अन्यठिकाणीमग सभासदांची फसवणूक अटळ ठरते.
बहुतेक ठिकाणी इमारत वेळेत पूर्ण
करून ताबा देण्याची आणि इतर अनेक आश्वासने देखील विकासकांनी पूर्ण केलेली नाहीत.
२ऐवजी ७ -८ वर्षे झाली तरीही काम पूर्ण नाही. सभासदांना मात्र दर
११ महिन्यांनी जागा बदलण्याचा त्रास वर्षानुवर्षे सहन करावा लागतो आहे. प्रत्येकवेळीभाडयात
वाढ, दलाली, सामान वाहतूक यांचा खर्च व दगदग. जागा जवळ न मिळाल्यास विशेषत: मुलांच्या
शिक्षणाची फार आबाळ.
अंधेरीच्या शाळेत शिकत असलेल्या
मुलाला मालाडवरून ये-जा करावी लागते. यातूनचकौटुंबिक-मानसिक स्वास्थ यांचे न भरून
निघणारे नुकसान. कुटुंबातील बहुतेकांना पित्तविकार,रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकाराची लागण.
काही सभासद नवीन घरात पाउल
ठेवण्यापूर्वीच या सर्व टेन्शन्समुळे “हे राम” म्हणतात. सभासद हे सर्व त्रास व
फसवणूक सुरुवातीलाच योग्य काळजी घेवून टाळू शकत नाहीत का?
No comments:
Post a Comment